जापान सरकारले विदेशी नागरिकका लागि कडा नियम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
जापान सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नियमअनुसार विदेशीले आफ्नो स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक बीमा वा कर समयमै नतिरेमा बसोबास अनुमति र भिसा नवीकरण रोक्का गर्न सक्नेछ ।
धेरै विदेशीहरूले स्वास्थ्य बीमा र पेन्सनमा रकम तिर्न ढिलाइ गर्ने वा बक्यौता राख्ने गरेको पाइएपछि यस्तो कदम चालिएको हो ।
जापानमा बस्ने विदेशी तथा जापानी नागरिकले समेत सरकारी बिमा प्रणालीमा सामेल भई अनिवार्य रुपमा बीमा शुल्क तिर्नु कानुनी दायित्वभित्र पर्छ ।
नयाँ प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय सरकार र आप्रवासन कार्यालय बीच सूचनाको आदान–प्रदान हुनेछ ।
यसका आधारमा यदि कुनै विदेशीले लामो समयसम्म बीमा शुल्क नतिरेको पाइएमा उसको भिसा अवधि नवीकरणमा समस्या आउनेछ । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्था आगामी सन् २०२७ देखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
विशेषगरी कामदार, विद्यार्थी र दीर्घकालीन बसोबास गर्ने विदेशीहरू यो नीतिबाट प्रभावित हुन सक्छन् ।
सरकारले भने यो नियमले जापानमा बसोबास गर्ने सबै विदेशीहरूलाई जिम्मेवार नागरिक बन्न र आफ्नो सामाजिक दायित्व पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्ने दाबी गरेको छ ।
यद्यपि, अहिलेका लागि यो प्रणाली परीक्षण चरणमै रहेकाले तत्कालै सबैको भिसा रद्द भने हुनेछैन । जापानमा बसोबास गर्ने जो कोहीले पनि आफ्नो बीमा र कर नियमित रूपमा तिरेमा भने कुनै समस्या हुनेछैन ।
