जापानले सार्वजनिक गरेको एक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आप्रवासी नीतिमा बदलाब गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् ।
लगातार आप्रवासी र विदेशीहरुको जनसंख्या बढेसँगै उनीहरुको जनसंख्या कम गर्न सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको हो । विदेशीहरुको अत्यधिक प्रवेश, अस्थायी र स्थायी बसोबासका व्यवस्थामा पुनर्विचारजस्ता मुद्दा जापानमा उठिरहेका छन् ।
गत जुलाईमा भएको माथिल्लो सदनको निर्वाचनमा आप्रवासनविरोधी पार्टीले मत बढाएर सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत गुमाएपछि यो बहसले तीव्रता पाएको हो । जापानले गत सातामात्रै विदेशी उद्यमीहरुका लागि समेत भिसाका लागि कडा शर्तहरु लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
जापानले विदशी उद्यमीका लागि आवश्यक पुँजी ५० लाखबाट बढाएर ३ करोड पुर्याउनेबारे छलफल भइरहेको छ । यसैगरी अपराध र विदेशीसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थित गर्न अलग्गै एजेन्सीको स्थापना समेत गरेको थियो ।
जापानका इमिग्रेसन एजेन्सीको पर्यवेक्षण गर्ने न्यायमन्त्री केइसुके सुजुकीले जापानमा विदेशीसम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव रहेको बताएका छन् ।
‘समाजमा पर्ने प्रभाव, सम्भावित संघर्ष, विदेशी बासिन्दाहरुको मात्रात्मक व्यवस्थापनका साथै विदेशी आप्रवासी सम्बन्धी प्रणालीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा कुनै छलफल भएको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अप्रिल, २०२४ मा सुरु भएको दक्ष कामदार भिसा भएकाहरुका लागि पाँच वर्षमा ८ लाख २० हजारको सीमा निर्धारण गरेको छ । योसँगै सरकारले २०२७ मा प्राविधिक इन्टर्न भिसा लागू गर्दैछ । यसमा पनि सीमा निर्धारण गरिनेछ ।
जापानले लामो समयदेखि कडा अध्यागमन कानुनमार्फत विदेशीको जनसंख्यालाई सीमित राख्ने कोशिस गरिरहेको छ । तर जापानभित्रै घढ्दो जनसंख्या, वृद्धवृद्धाको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुँदा श्रम बजारमा परेको असर कम गर्न निरन्तर यस्ता नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
गत वर्षसम्म जापानमा विदेशी नागरिकहरुको संख्या ३८ लाख पुगेको छ । जुन एक वर्षअघिको भन्दा १०.५ प्रतिशतले बढी हो । जापानको कूल जनसंख्याको ३ प्रतिशत विदेशीको संख्या भइसकेको छ ।
