जापान सरकारले देशका शीर्ष कम्पनीमा ३० प्रतिशत कार्यकारी पदमा महिलालाई नियुक्त गर्ने लक्ष्यसहितको एक नीति प्याकेजलाई स्वीकृति दिएको छ ।
जसअनुसार सन् २०३० सम्म शीर्ष कम्पनीमा ३० प्रतिशत कार्यकारी पदमा महिलालाई नियुक्त गरिनेछ ।
मंगलबार पारित यो नीति प्याकेजको उद्देश्य लैंगिक समानतालाई बढावा दिँदै सन् २०२५ को आसपाससम्ममा टोकियो शेयर बजारमा सूचीबद्ध देशका सर्वोच्च कम्पनीको सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एक महिला अधिकारीको नियुक्ति सुनिश्चित गर्नु हो ।
यो प्याकेजमा पुरुष कर्मचारीलाई पितृत्व अवकाश दिने पनि आह्वान गरिएको छ । यसका साथै सरकारले दुई वर्षसम्मका बच्चाका आमाबाबुलाई कम समय काम गरे पनि आयमा कमी नहुनेगरी आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने समेत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
जापानमा रहेका ३ सयभन्दा बढी नियमित कर्मचारी भएका कम्पनीले आफ्ना महिला र पुरुष कर्मचारीको तलबको अन्तर खुलासा गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले एक सयभन्दा बढी नियमित कर्मचारी भएका कम्पनीमा पनि यो नियम लागू गर्नेबारेमा सोचिरहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सरकारले विविधताको सम्मान र सबैको सार्थक जीवनका लागि मिलेर काम गर्ने बताएका छन् ।
