जापान । जापान सरकारले अनाधिकृत रूपमा निजी लज तथा हाेटल संचालन गर्नेलाई भारी रकमको जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहितको विद्येयक पारित गरेको छ ।
सरकारले जापानमा खाली घरका कोठाहरुलाई विना अुनमति व्यवसायिक रुपमा भाडामा दिन थाले पछि आवसिय क्षेत्रमा होहल्ला तथा फोहोरमैला बढ्न सक्ने भन्दै सम्भावित समस्याको निराकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
जापानको मौजुद ट्राभल एजेन्सी ऐनमा संसोधन गर्दै अनुमति बिना लजहरु संचालन गरिएमा तीस हजार येनको सट्टा १० लाख येनसम्म जरिवाना लगाउन सकिने प्रावधान छ ।
यस अनुरुप जापानमा संचालित हाेटल तथा लजलार्इ निरिक्षण गर्ने तथा आवश्यक अनुसार व्यवसाय बन्द गर्न अनुमति दिईनेछ ।
जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयद्वारा अक्टोबर र डिसेम्बरमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार लगभग १५ हजार कोठाका लागि अनलाइन विज्ञापन गरिएको थियो । यसमा लगभग ३० प्रतिशत अर्थात चार हजार छ सय बिना अनुमति संचालित थिए ।
जापान सरकारले २०२० को टाकियो ओलम्पिक तथा प्याराओलम्पिकलाई मध्यनजर गरि होटल तथा लजहरुको अभावमा कमि हुन नदिन सो क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई बैधानिक तवरबाट लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उदेश्य सहित लजहरुमाथि कडाइ गर्न लागेको हो ।
यसअघि गत अप्रिलमा जापान सरकारले खाली घर वा कोठा भाडामा लिएर लज व्यवसाय संचालन गर्न चाहनेहरूलाई सजिलै सो अनुमति दिनका लागि अप्रियलमा नियम परिवर्तन गरेको थियो । यसलाई जापानीज भाषामा मिन्पकु भनिन्छ ।
