दक्षिण काेरियास्थित जापानी दुतावास अगाडी किन राखियाे कम्फर्ट वुमनको शालिक ?

जापान । कान्सेई गाकुईन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय  विद्यालयका प्राेफेसर शुन्जि हिराईवाले दक्षिण कोरियास्थित आफ्नो महावाणिज्य दुतावास अगाडी  कम्फर्ट वुमनको शालिक राख्नुको कारण तथा  सम्बन्धित मुद्धाकाे समाधानका बारेमा विश्लेषण गरेका छन् ।

प्रोफेसर हिराईवाले दक्षिण कोरियाको बुशान तथा सिअाेल स्थित जापानी महावाणिज्य दुतावास  अगाडी दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानी सेनाले योैन दासी तथा उत्पीडन बनाइएका पीडित महिलाहरुको शालिक राख्नु जापान र दक्षिण कोरियाली सरकारले २०१५मा गरेको सम्झौताप्रतिको असन्तुष्टी भएको बताएका छन ।साे कारियाली कदमकाे विराेधमा जापान सरकारले जापानका राजदुत यासुमासा नागामीनालार्इ अस्थायी रूपमा स्वदेश फिर्ता बोलाएको थियाे ।

जापान सरकारले  २०१५ मा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति पाक कुनेसंग  सम्झौता गरेकाे थियाे ।तर  राष्ट्रपति पाक कुने  सत्ताको दुरुप्रयोगकाका कारण सत्याच्युत भर्इन । त्यस पश्चात  दक्षिण कोरियाली नागरिकमा यस सम्झौतामाथि अविश्वास पैदा भएको हाे।

२८ डिसेम्बर, सम्झौताको पहिलो वर्षगाँठका दिन नै कोरियाली नागरिककाे एक समुहद्धारा यस  प्रकारका मुर्ति स्थापित गर्ने प्रयास भएको थियो तर स्थानीय अधिकारीले साे समुहलार्इ बलपुर्वक हटाइएकाे थियाे । त्यसपछि  दक्षिण कोरियाली नागरिकरुले सो मुर्तिलाई जापानी दुतावास अगाडी राखेका हुन् ।

सम्झौता अन्तर्गत दक्षिण कोरियाली सरकारले  सोल स्थित जापानी दुतावास अगाडी कन्फर्ट वुमनको शालिक राख्ने समुहसंग छलफल गरि समस्यालाई सुल्झाउने बताएको छ ।

जापानले कम्फर्ट वुमनको मुद्धालार्इ  राजनितिक विषय बनाएको छ । जापानले दक्षिण कोरिया २०१५ कै सम्झौतामा अगाडी बढोस भन्ने अपेक्षा राख्दछ तर कोरियाली नागरिकले भने असहति जनाएका छन । तर, यस समस्यालाई राजनितीक मुद्धाको रुपमा सुल्झाएमा  दक्षिण कोरियाको भावी राजनितीमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

कोरियाली राष्ट्रपति पाक कुने आधिकारिक दाहित्वबाट निलम्वित भैसेको कारण  मुद्धालाई सुल्झाउन निक्कै समय लाग्ने आशंका गरिएको छ ।

जापान दक्षिण कोरियासंगकाे राजनितिक सम्बन्धमा प्रभाव नपर्ने गरि यस मुद्धालाई सुल्झाउन चाहान्छ । दक्षिण कोरिया र जापानविच २०१५ मा भएको यस सम्झौतालाई द्धिपक्षीय समस्याको रुपमा मात्र नलिई अन्तराष्ट्रिय समुदायमा  एक सन्देशको रुपमा लिईएको छ ।

प्रोफेसर हिराईवाले यस मुद्धालाई अन्तराष्ट्रिय रूपरेखाबाट समाधान गर्नुपर्ने  बताएका छन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?