जापान । जापानका प्रधानमन्त्री शिंजो आवे तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो साता भएको भेटवार्तामा एक सम्झौता माथि हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा जापानले आफ्नो आणविक प्रविधि भारतमा शान्तिपूर्ण उदेश्यका लागि निर्यात गर्ने बतार्इएकाे थियो ।
आवे तथा मोदीविच दुवै देशले संयुक्त रुपमा भारतको पश्चिमी क्षेत्रमा द्रुत गतिको रेल प्रणाली निर्माण गर्ने विषयमा सहमति गरेका थिए । सो रेल सेवा सन २०२३ बाट व्यवसायिक रुपमा संचालन गरिने सम्झौता भएको छ ।
यसै क्रममा दाइइचि लाइफ़ रिसर्च इंस्टिट्यूटका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तोरु निशिहामाले भारतलाई आणविक प्रविधी निर्यातको सुविधा दिने सम्झौताबाट जापान प्रचुर सम्भावनाले भरिएको बजारमा प्रवेश गरेको बताएका छन ।
उनले भारत २० वर्षभन्दा पहिला देखि नै उर्जा उत्पादनलाई बढवा दिने उपायमा लागिरहेको छ । तर सो प्रयास अझै सम्म पनि सफल हुन नसकेको बताएका छन् ।
बढ्दो विश्व तापमानको विरुद्धमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । अर्थशास्त्री तोरु निशिहामाले भारत नविकरणीय उर्जा अर्थात परम्परागत स्रोतहरूको उपयोग गर्ने उत्तम उपाय निकाल्न चाहेको बताएका छन ।
उनले जापानले भारतको ऊर्जा परियोजनाहरूमा भाग लिएमा जापानकाे विकास तथा बलियाे अर्थव्यवस्थाको अपेक्षा गरिएकाे उर्जा बजारमा प्रवेश गर्ने बताएका छन ।
जापान परमाणु बमकको हमला भएको एक मात्र राष्ट्र हो । त्यसैले भारतमा आणविक प्रविधि निर्यात गर्दा अप्रसार सुनिश्चत गर्नु पर्ने चुनौती आउने उनले बताएका छन ।
जापानको रेल कम्पनीले ताईवानमा उसको द्रुत गतिको रेल व्यवस्थाको लागि शिकान्शनको डिब्बा तथा सिग्नल निर्यात गरेको थियो ।
सो सेवाले २००७ बाट काम गर्न सुरु गरेको थियो । तर भारतीय परियोजनामा जापानको भुमिका दुबै देशका सरकारविच समन्वय कायम गराउनु हो ।
उनले भारतमा बन्न लागेको ६ द्रुत गतिको रेल सेवाको परियोजनाका लागि जापानमा निर्मीत उत्पादनको माग बढ्ने बताएका छन । साथै उनले सो दिगो मुनाफा प्रदान गर्ने निर्माण जापानको लागि अर्काे चुनौती भएको बताएका छन ।
तोरु निशिहामाले नविनतम सम्झौता भारतसंग सम्बन्ध स्थापित गर्ने पहिलो कदम भएको बताएका छन ।
(भारतमा जापानी पुर्वाधार निर्यातले जापानमा निम्त्याउने संभावित चुनौती र फाइदा सम्बन्धी विषयमा दाइइचि लाइफ़ रिसर्च इंस्टिट्यूट का वरिष्ठ अर्थशास्त्री तोरु निशिहामा संग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
