विष्णु तिवारी । जापानमा निरन्तर घट्दो रुपमा रहेको जन्मदरमा सुधार ल्याउन सरकारले विभिन्न अनुदानको घोषणा गरेको छ ।
सरकारले जन्मदरमा सुधार ल्याउन गर्भवती महिला र बच्चाका लागि १० मान येनको कुपन र एकमुष्ट ५० मान येन दिइने छ ।
जापानमा शैक्षिक मनोरञ्जन, यातायात/सञ्चार र खाद्यान्नको मूल्य करिब ४ हजार देखि ५ हजार येनसम्म बढेको छ । इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण बत्ती, पानी, ग्याँसको मूल्य पनि २०२१ सेप्टेम्बरको तुलनामा बढ्दै गएको छ ।
उच्च मूल्य वृद्धिका कारण बच्चाका उत्पादनहरूका साथै घरायसी बजेटमा समेत प्रभाव परेको छ । जसका कारण सरकारले आर्थिक सहायताका रुपमा उपलब्ध गराउने प्रसूति कुपनहरूले घरायसी खर्चलाई कम गर्न सक्छ छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
२०२३ मा गर्भवती हुने वा जन्मिने प्रत्येक बच्चाका लागि १० मान येनको कुपन प्रदान गरिने छ । यो प्रणालीमा गर्भावस्थाको सूचना दिदा ५ मान र जन्म दर्तामा सुचित पछि ५ मानको कुपन वा नगद भुक्तानी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यी कूपनहरू बालबालिकाका सामानहरू, गर्भावस्था, बच्चाको हेरचाहको लागि प्रयोग गर्न सकिने र यसले उच्च मूल्यका कारण घरायसी बजेटमा पार्ने दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्न क्ने विश्वास गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण घट्दै गएको जन्मदरमा सुधार ल्याउन कुपन प्रणाली ल्याइएको हो । यद्यपि १० मान येनको राहतले मात्र जन्मदरमा आएको गिरावटलाई सुधार गर्न सकिदैन । बालबच्चा पालन पोसष गर्ने परिवारहरू गरिबीमा नफस्ने गरी भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोग गर्न सकेमा जन्मदरमा सुधार हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छरिएका प्रशासनिक मामिलाहरु एकीकृत गर्ने र घट्दो जन्मदर र गरिबीजस्ता बालबालिकासँग सम्बन्धित उपायहरूलाई केन्द्रीकृत गर्ने संस्थाको रूपमा सुरु गरिने छ ।
यो मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बाह्यब्यूरो भए पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको संस्था हुनेछ । २०२३ को बजेट प्रस्तावमा विशेष हिसाबसहित ४ हजार ८ सय १० दशमलव ४ अर्व येन विनियोजन गरिएको थियो ।
नयाँ वर्षको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले बच्चा जन्माउने र बाल हेरचाहको लागि एकमुष्ट भत्ता ४२ मान येन दिँदै आएकोमा अब २०२३ को अप्रिलबाट सार्वजनिक चिकित्सा बीमाबाट ५० मान येन बढाइने घोषणा गरेका थिए । साथै नर्सरी शिक्षकको संख्या बढाउने नर्सरी विद्यालयहरूलाई अनुदान दिइने नीति लिइएको छ ।
टोकियोका गभर्नर युरिको कोइकेले नयाँ वर्षको सम्बोधनमा १८ वर्ष मुनिका टोकियोका बासिन्दाले प्रतिमहिना ५ हजार येन पाउने घोषणा गरेकी छन् । बालबालिका र परिवार एजेन्सीको स्थापनासँगै यो वर्ष बाल–पालनपोषण राष्ट्रिय नीतिका रुपमा अघि बढाइने छ ।
“लेखक जापानमा कर कार्यालय र इमिग्रेशन भिसा सम्वन्धि जानकार हुनुहुन्छ ।”
