जापानमा धेरै नेपालीहरुको भिसा धरापमा पर्ने सम्भावना !

टोकियो । जापान सरकारले सन् २०१५ मा माइ नम्बर प्रणालीको शुरु गर्दा जापानमा रहेका विदेशीहरुमा पनि एउटा ठुलो झट्का लागेको थियो । अब सरकारले कहाँ कति काम गरेको छ पत्ता लगाउछ भनेर ।

नेपालीहरु पनि डराउनु स्वभाविक थियो र हरेक जस्तो कार्यक्रमहरुमा यसबारे प्रश्न पनि उठ्दथे ।

त्यस बेला जापान सरकारले माइ नम्बर प्रणालीबाट अन्य मन्त्रालय वा विभागले राखेका ब्यक्तिगत जानकारीहरु हेर्न सक्ने अधिकार जापानी नागरिकको हकमा मात्र लागु हुने गरी नीति तर्जुमा गरेको थियो ।

तर अब भने जापान सरकारले विदेशी विधार्थी तथा कामदारहरुलाइ कानूनको दायरा भित्र बसेर काम गर्न बाध्य गराउन यहि जुन महिनामा तयार पारिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बिदेशीलाई माइ नम्बरबाट निग्रानी गर्ने सम्वन्धी कानून ल्याउने छ र अर्को बर्षको २०१९ को नियमित संसदबाट माइ नम्बर प्रयोजन सम्बन्धी ऐन र आप्रवासी सम्बन्धी कानून संसोधन गर्ने भएको छ ।

नियम कानून मान्नेलाई प्रोत्साहन, मिच्‍नेलाई सँजाय

यो प्रणालीले निग्रानी गर्ने कुराहरु
१. आम्दानी र त्यसको श्रोत
२. कर तिरे, नतिरेको जानकारी
३. विभिन्न ठाँउमा गरेको कामको जानकारी
४. तोकिएको भन्दा बढि काम गरे नगरेको जानकारी

हाल जापानमा बढ्दो नेपाली विधार्थी र डिपेन्डेटहरुले गर्दै आएका डबल वर्क र ह्याण्ड क्यासलाइ पनि यो नियमले कन्ट्रोल गर्ने देखिन्छ । यो कानून बनेर आउन केहि समय लाग्ने हुँदा आफ्नो भिसा धरापमा पर्नु अगाडि नै विधार्थीहरुले अहिले देखि नै थाइ जागिर खोज्‍नुभएमा आफुलाइ सुरक्षित राख्‍न सकिन्छ ।

जापानले आफुलाइ विदेशी कामदार चाहिएता पनि गैर कानूनी रुपमा काम गर्ने हैन, नियम संगत ढंगले कर तिरेर बस्ने बिदेशी चाहिएको बताउदै आएको छ ।

आजको निहोन केइजाइ सिन्बुनमा प्रकाशित समाचार जिज्ञान कुमार थापाको सहयोगमा भाषा अनुवादित साभार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्